बिहार में ई-चालान नहीं भरा तो RC, फिटनेस, PUC और ट्रांसफ़र जैसे काम रुकेंगे: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या बदला

सीधा जवाब: 27 अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार बिहार परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि जिन गाड़ियों पर ई-चालान का जुर्माना बकाया है, उन्हें पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किया जाए और जुर्माना पूरा भरने तक उनसे जुड़ी ऑनलाइन सेवाएँ, जैसे RC नवीकरण, डुप्लिकेट RC, पता बदलना, फिटनेस और प्रदूषण (PUC) प्रमाणपत्र, और स्वामित्व ट्रांसफ़र, रोकी जाएँ। बार-बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर 2026 के आदेश के बाद आया है। सबसे आसान बचाव: echallan.parivahan.gov.in पर आज ही अपनी गाड़ी के चालान देखें।

बिहार में क्या बदला?

यानी अगर आप बिहार में गाड़ी बेचने, पुरानी गाड़ी का RC रिन्यू कराने या कमर्शियल गाड़ी का फिटनेस कराने वाले हैं, तो पहले चालान साफ़ करना ज़रूरी होगा। ज़िलों में अमल कब और कैसे शुरू होगा, इसके लिए अपने ज़िला परिवहन कार्यालय (DTO) की सूचना देखें।

सुप्रीम कोर्ट का 28 सितंबर 2026 का आदेश

• देशभर में ई-चालान की ₹49,194.05 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी, जिसमें से ₹26,175.05 करोड़ वसूले गए, यानी लगभग ₹23,000 करोड़ अब भी बकाया।
• कोर्ट ने राज्यों से कहा कि बकाया चालान वाली गाड़ियों की औचक जाँच करें, ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी ज़ब्त करें, और ऐसी गाड़ियों की ऑनलाइन सेवाएँ रोकें (रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, PUC, ट्रांसफ़र)।
• बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन की बात भी आदेश में है।
• बिजली बिल के साथ चालान वसूली का विचार सुनवाई में चर्चा में आया था, लेकिन Moneycontrol की रिपोर्ट के अनुसार यह लिखित आदेश का हिस्सा नहीं है। इसलिए ऐसे किसी दावे वाले मैसेज पर भरोसा न करें।

केंद्रीय नियम पहले से क्या कहते हैं (जनवरी 2026)

1. ई-चालान 3 दिन के अंदर और फ़िज़िकल चालान 15 दिन के अंदर भेजना होगा।
2. चालान जारी होने के 45 दिन के अंदर आप उसे भर सकते हैं या पोर्टल पर सबूत के साथ चुनौती दे सकते हैं।
3. कुछ न करने पर चालान स्वीकार माना जाएगा और अगले 30 दिन में भरना होगा।
4. चालान न भरने पर लाइसेंस और गाड़ी से जुड़े काम (टैक्स छोड़कर) रुक सकते हैं, और गाड़ी पोर्टल पर “Not to be Transacted” दिख सकती है।

पूरी फ़ाइन लिस्ट और 15 अगस्त 2026 से लागू बदलाव हमारी गाइड में हैं: ट्रैफ़िक चालान जुर्माना 2026: पूरी फ़ाइन लिस्ट।

वाहन मालिक अभी क्या करें

1. echallan.parivahan.gov.in पर गाड़ी नंबर डालकर पेंडिंग चालान देखें। सिर्फ़ सरकारी पोर्टल इस्तेमाल करें। स्टेप-बाय-स्टेप तरीका: ई-चालान कैसे चेक करें और भरें।
2. चालान ग़लत लगे तो 45 दिन के अंदर सबूत के साथ चुनौती दें: ग़लत चालान को चुनौती कैसे दें।
3. पुराने चालान कोर्ट में हों तो नेशनल लोक अदालत एक रास्ता है। साल की आख़िरी नेशनल लोक अदालत NALSA कैलेंडर के अनुसार 12 दिसंबर 2026 को है: लोक अदालत में चालान की गाइड।
4. पुरानी गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो सौदे से पहले उसके चालान ज़रूर जाँचें, वरना ट्रांसफ़र अटक सकता है।
5. चालान के नाम पर आए SMS के लिंक पर क्लिक न करें: फ़र्ज़ी ई-चालान SMS से कैसे बचें।

चालान ऑनलाइन कैसे देखें और भरें

1. ब्राउज़र में ख़ुद echallan.parivahan.gov.in टाइप करें (किसी मैसेज के लिंक से नहीं)।
2. चालान की स्थिति देखने वाले विकल्प में गाड़ी नंबर, चालान नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालें।
3. चालान की तारीख़, जगह, उल्लंघन और रक़म जाँचें; जहाँ तस्वीर उपलब्ध हो, वह भी देखें।
4. सही लगे तो पोर्टल पर ही ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करके रखें।
5. चालान ग़लत लगे या भुगतान का विकल्प न दिखे, तो वह कोर्ट/वर्चुअल कोर्ट में भेजा गया हो सकता है; इसके लिए अपने राज्य की ट्रैफ़िक पुलिस या वर्चुअल कोर्ट की जानकारी देखें।

वर्चुअल कोर्ट में चालान: भुगतान या चुनौती

वर्चुअल कोर्ट के आधिकारिक FAQ के अनुसार तरीका:

1. vcourts.gov.in पर जाएँ और अपना राज्य/विभाग चुनें।
2. मोबाइल नंबर, CNR नंबर, पार्टी का नाम या चालान/वाहन नंबर से केस खोजें।
3. केस के सामने “View” पर क्लिक करके पूरा चालान देखें।
4. भुगतान करना हो तो वहीं दिखाई गई राशि ऑनलाइन भरें और रसीद सेव करें।
5. चुनौती देनी हो तो “I wish to contest the case” चुनें। OTP से सत्यापन होता है; मोबाइल नंबर ग़लत हो तो चेसिस या इंजन नंबर के आख़िरी 4 अंक से सत्यापन का विकल्प है।

सावधानी: चुनौती तभी चुनें जब आपके पास मज़बूत सबूत हों (जैसे उस समय कहीं और होने का सबूत, या गाड़ी पहले ही बिक चुकी हो)। सुनवाई की तारीख़ और कोर्ट का नाम स्क्रीन पर दिखता है; उसे सेव कर लें और तारीख़ पर ज़रूर पेश हों।

निष्कर्ष

बिहार का यह कदम साफ़ संकेत है कि अब बकाया चालान को नज़रअंदाज़ करना महँगा पड़ेगा: RC, फिटनेस या गाड़ी बेचने जैसे ज़रूरी काम अटक सकते हैं। हर कुछ हफ़्तों में सरकारी पोर्टल पर अपने चालान देख लेना सबसे सस्ता बचाव है। इस विषय की बुनियादी जानकारी के लिए हमारी पुरानी गाइड E-CHALLAN भी पढ़ सकते हैं।

कई चालान इसलिए भी कटते हैं कि ग़लत जगह खड़ी गाड़ी का मालिक समय पर मिलता नहीं। गाड़ी पर Rakshak Code QR लगा हो तो कोई भी स्कैन करके कॉल, WhatsApp या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बटन से आपसे संपर्क कर सकता है, और आपका नंबर किसी को दिखता नहीं।

आख़िरी अपडेट: 28 अक्टूबर 2026

स्रोत (Sources)

1. अमर उजाला, “बिहार: ई-चालान न भरने पर बिहार में गाड़ियां होंगी ब्लैकलिस्ट, रुकेंगी ऑनलाइन सेवाएं” (27 अक्टूबर 2026): https://www.amarujala.com/bihar/patna/bihar-e-challan-pending-vehicles-blacklisted-online-services-stopped-2026-10-27
2. The Times of India, “Govt to restrict services for vehicles with unpaid e-challans” (पटना, 27 अक्टूबर 2026): https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/govt-to-restrict-services-for-vehicles-with-unpaid-e-challans/articleshow/135233682.cms
3. प्रभात ख़बर, “ई-चालान नहीं चुकाया तो नहीं होगा अब गाड़ी का फिटनेस और आरसी रिन्यूवल”: https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/unpaid-e-challans-will-now-halt-vehicle-fitness-rc-renewal-services
4. सुप्रीम कोर्ट, S. Rajaseekaran v. Union of India, आदेश दिनांक 28 सितंबर 2026: https://api.sci.gov.in/supremecourt/2012/20376/20376_2012_6_301_74787_Order_28-Sep-2026.pdf
5. LiveLaw, “Impound Vehicles With Unpaid E-Challans, Freeze Online Services: Supreme Court Orders”: https://www.livelaw.in/top-stories/impound-vehicles-with-unpaid-e-challans-freeze-online-services-supreme-court-orders-notes-over-23000-crore-traffic-fines-pending-552686
6. Moneycontrol, “Will unpaid e-challans be recovered through electricity bills? What Supreme Court order says”: https://www.moneycontrol.com/news/india/will-unpaid-e-challans-be-recovered-through-electricity-bills-what-supreme-court-order-says-about-recovering-rs-49194-crore-14043098.html
7. केंद्रीय मोटर वाहन (तृतीय संशोधन) नियम, 2026, G.S.R. 48(E), 20 जनवरी 2026 (केरल MVD पर प्रति): https://mvd.kerala.gov.in/sites/default/files/Downloads/G.S.R.48%28E%29%20dt%2020-01-2026.pdf
8. eChallan पोर्टल (MoRTH/Parivahan): https://echallan.parivahan.gov.in/
9. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल: https://cybercrime.gov.in/
10. Virtual Courts, FAQ: https://vcourts.gov.in/virtualcourt/faq.php

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल